History Notes
September 30, 2018
Government Of India Act. ब्रिटिशकालीन कायदे.
ब्रिटिशकालीन
कायदे
१७७३
रेग्युलेटिंग अॅक्ट
१)बंगालचा गव्हर्नर जनरल भारताचा
गव्हर्नर जनरल बनला.
२)गव्हर्नर जनरलच्या मदतीला एक सल्लागार मंडळ नेमले त्याची सदस्य
संख्या ४ होती.
३)भारतासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कोलकत्ता येथे केली.
४)गव्हर्नर जनरल,सर्व न्यायाधिश व कंपनीचे सर्व अधिकारी
यांना बक्षिसे स्विकारण्यास मनाई केली.
५)प्रत्येक २० वर्षानंतर फेरकायदा करण्याचे ठरविले.
चार्टर अॅक्ट
१८५३
१)ईस्ट इंडिया कंपनीचा मक्ता २० वर्ष न ठेवता ब्रिटिश पार्लमेन्ट
ठरवेल तेवढाच असेल.
२)गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांच्या
सल्लागार मंडळातील सदस्यांच्या नेमणूका ब्रिटिश पार्लमेन्ट ठरवेल.
३)बोर्ड ऑफ कंट्रोल यांच्या अध्यक्ष्याला मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात
आला.
४)ब्रिटिश कंपनीचा कारभार चालवण्यासाठी
अधिकारी निवडीसाठी स्पर्धा परिक्षा सुरू करण्यात आली
. वुडचा खलिता १८५४
१)स्वतंत्र शिक्षण खाते निर्माण करणे व त्याच्या प्रांतीक शाखा तयार
करणे.
२)डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हा सर्वोच्च प्रशासक नेमणे.
३)शाळांना नियमित अनुदान देणे.
४)शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घेणे.
मोर्ले मिंटो कायदा
१९०९
या कायद्यातील तरदुती खालीलप्रमाणे
आहेत.
१)इंडियन लेजिस्लेटिव कौन्सिलची
कमाल सदस्य संख्या ही १६ वरून ६० करण्यात आली.
२) इलाख्यातील व प्रांतांतील
लेजिस्लेटिव कौन्सिलची सदस्य संख्या दुप्पट करण्यात आली.
३)लेजिस्लेटिव कौन्सिलमध्ये निवडून
आलेले व नामित असे दोन्ही सदस्य असाहवेत
४) लेजिस्लेटिव
कौन्सिलमधील सदस्यांना प्रश्न व उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार देण्यात आला.
दोष
मोर्ले मिंटो कायदा १९०९ या
कायद्यानुसार जातीय मतदार संघाची रचना करण्यात आली.
उदा.मुस्लिमांसाठी वेगळे मतदार संघ,चेंबर ऑफ
कॉमर्ससाठी वेगळे मतदार संघ,जमीननदारांसाठी वेगळे मतदार संघ.
मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा
कायदा १९१९
या
कायद्याद्वारे द्विगृही सभागृहाची रचना करण्यात आली.त्यामधील वरीष्ठ सदन (Council of States) राज्यसभा व कनिष्ठ सदन (लोकसभा) (Legislative
Assembly) असे दोन सभागृह निर्मान झाले.वरिष्ठ सदनातील
सदस्यसंख्या ६० ठेवण्यात आली.त्यामध्ये कमाल २० सदस्य हे सरकारी ठेवण्यात
आले.कनिष्ठ सदनातील सदस्यसंख्या १४० ठेवण्यात आली.त्यापैकी १०० सदस्य हे निवडून
आलेले व २६ नामीत सरकारी सदस्य व १४ सदस्य हे गैरसरकारी सदस्य ठेवण्यात आले.तसेच
या कायद्यानुसार भारतमंत्र्याचा पगार ब्रिटणच्या तिजोरितुन देण्याचे
ठरले.भारतमंत्र्याला मदत म्हणून दोन उपमंत्री नेमले.ब्रिटीश आयात मालावर संरक्षक
जकात बसवण्यात आली.
लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.या कायद्यानुसार 1921 ला पहील्या
निवडणूका बंगाल,मुंबई,पंजाब,आसाम,बिहार,व मध्यप्रांत या प्रांतामध्ये निवगडणूका
झाल्या.
